TRAI New Rules
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाचा (TRAI) नुकताच आलेला प्रस्ताव मोबाईल वापरकर्त्यांसाठी चिंतेचा विषय बनू शकतो. ट्रायने दूरसंचार कंपन्यांकडे एक प्रस्ताव मांडला होता, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की सिम कार्ड क्रमांक सरकारी मालमत्ता आहे आणि त्यावर शुल्क आकारले जाऊ शकते. मोबाईल क्रमांक प्रणालीचा योग्य वापर व्हावा, हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे. या लेखात आपण ट्रायच्या या प्रस्तावाचे विश्लेषण करू आणि त्याचा मोबाईल वापरकर्त्यांवर कसा परिणाम होईल ते कळेल.
ट्रायचा प्रस्ताव: सिम कार्ड नंबरवर चार्जिंगची कल्पना ट्रायच्या या प्रस्तावाचा मुख्य उद्देश मोबाइल क्रमांक प्रणालीच्या मर्यादा लक्षात घेऊन त्याचा योग्य वापर सुनिश्चित करणे हा आहे. सध्या, भारतात 1.19 अब्जाहून अधिक टेलिफोन कनेक्शन आहेत, अनेक वापरकर्त्यांकडे दोन सिम कार्ड आहेत. यापैकी एक सिम सक्रिय मोडमध्ये आहे तर दुसरे निष्क्रिय मोडमध्ये.
ट्रायच्या या प्रस्तावाचा अर्थ असा आहे की जर एखाद्या वापरकर्त्याने त्याचे सिम कार्ड निष्क्रिय मोडमध्ये ठेवले तर त्याला त्या सिमकार्डवर शुल्क भरावे लागेल. हे शुल्क एकरकमी किंवा वार्षिक आधारावर घेतले जाऊ शकते. ट्राय मानतो की मोबाईल नंबर ही मर्यादित सरकारी मालमत्ता आहे आणि त्याचा योग्य वापर सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. टेलिकॉम कंपन्या वापरात नसलेले सिमकार्ड ब्लॉक करत नाहीत.त्यामुळे देशात मोबाईल नंबरच्या कमतरतेची समस्या वाढत आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी ट्रायने सिमकार्डवर शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
त्यांचा वापरकर्ता आधार टिकवून ठेवण्यासाठी, टेलिकॉम कंपन्या वापरात नसलेली किंवा ज्यावर दीर्घकाळ रिचार्ज केलेले नाही अशा प्रकारचे सिमकार्ड ब्लॉक करत नाहीत. तर नियमानुसार सिमकार्ड दीर्घकाळ रिचार्ज न केल्यास ते काळ्या यादीत टाकण्याची तरतूद आहे. पण कंपन्या याला काळ्या यादीत टाकत नाहीत, त्यामुळे
देशात मोबाईल नंबरची कमतरता आहे.
या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी ट्रायने सिमकार्ड क्रमांकावर शुल्क आकारण्याचा विचार केला आहे. भारतात सिम कार्ड वापर स्थिती मार्च 2024 पर्यंतच्या TRAI डेटानुसार, भारतात 1.19 अब्ज पेक्षा जास्त टेलिफोन कनेक्शन आहेत. यापैकी 219.14 दशलक्षाहून अधिक मोबाइल क्रमांक काळ्या यादीत येतात, परंतु दूरसंचार कंपन्या त्यांना काळ्या यादीत टाकत नाहीत. त्यामुळे मोबाईल नंबरचा तुटवडा असून या समस्येवर तोडगा निघाला आहे हे साध्य करण्यासाठी ट्रायने सिम कार्ड क्रमांकावर शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
प्रीमियम क्रमांकांच्या लिलावासाठी योजना
याशिवाय ट्राय प्रीमियम मोबाइल नंबरचाही लिलाव करण्याचा विचार करत आहे. या लिलावात प्रीमियम मोबाईल नंबर 50,000 रुपयांपर्यंत विकले जाऊ शकतात. ही प्रक्रिया ऑटोमोटिव्ह उद्योगातील नंबर प्लेटच्या लिलावासारखी असेल. दूरसंचार कंपन्या ग्राहकांना 100 ते 300 क्रमांक निवडण्याचा पर्याय देऊ शकतात आणि त्यानंतर जो ग्राहक लिलाव जिंकतो त्याला तो क्रमांक दिला जातो.
हा नियम कोणत्या देशात लागू आहे?
ट्रायचा हा प्रस्ताव केवळ भारता पुरता मर्यादित नाही. जगातील अनेक देशांमध्ये मोबाईल नंबरवर शुल्क आकारले जाते. यामध्ये ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर, बेल्जियम, फिनलंड, यूके, ग्रीस, हाँगकाँग, कुवेत, नेदरलँड, स्वित्झर्लंड, पोलंड, नायजेरिया, दक्षिण आफ्रिका आणि डेन्मार्क या देशांचा समावेश आहे. या देशांमध्ये मोबाईल नंबरचा योग्य वापर सुनिश्चित करण्यासाठी,नियम लागू केले आहेत. नवीन नियमांचा संभाव्य परिणाम ट्रायच्या या प्रस्तावाची अंमलबजावणी झाल्यास त्याचा थेट परिणाम मोबाईल वापरकर्त्यांवर होणार आहे. त्यांना त्यांच्या सिम कार्ड नंबरसाठी शुल्क भरावे लागेल, विशेषत: जे वापरकर्ते दोन सिम कार्ड अनावश्यकपणे वापरत आहेत. याशिवाय टेलिकॉम कंपन्यांवरही याचा परिणाम होईल कारण त्यांना हे नवीन शुल्क व्यवस्थापित करावे लागेल आणि ते ग्राहकांना द्यावे लागेल.
ट्रायचा निर्णय: मोबाईल वापरकर्त्यांसाठी काय करणार?
ट्रायचा हा प्रस्ताव मोबाईल वापरकर्त्यांना त्यांच्या सिमकार्डचा योग्य वापर करण्याचा इशारा आहे. ज्या वापरकर्त्यांकडे दोन सिमकार्ड आहेत त्यांनी दोन्ही सिमकार्ड योग्य प्रकारे वापरत असल्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. सिम कार्ड निष्क्रिय मोडमध्ये असल्यास, ते रिचार्ज करणे आवश्यक आहे, अन्यथा ते शुल्क आकारले जाईल.
ट्रायचा हा प्रस्ताव मोबाईल नंबरच्या कमतरतेची समस्या सोडवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकतो.
याचा थेट परिणाम मोबाईल वापरकर्त्यांवर होईल, ज्यांना त्यांच्या सिम कार्ड क्रमांकासाठी शुल्क भरावे लागेल. या प्रस्तावाचा उद्देश मोबाइल क्रमांक प्रणालीचा योग्य वापर सुनिश्चित करणे हा आहे, जेणेकरून मोबाइल क्रमांकांच्या कमतरतेच्या समस्येवर मात करता येईल. पुढे काय होईल ते पाहणे बाकी आहे,परंतु मोबाईल वापरकर्त्यांनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की ते त्यांचे सिम कार्ड योग्यरित्या वापरत आहेत आणि ते वेळेवर रिचार्ज करत आहेत. ते केवळ संभाव्य शुल्क टाळू शकत नाहीत तर त्यांचे सिम कार्ड काळ्या यादीत टाकले जाणार नाही याची खात्री करू शकतात.