Car bike insurance claim .
कार आणि ऑटो-रिक्षाच्या चोरीशी संबंधित दोन प्रकरणांमध्ये, विमा कंपन्या दावे भरण्यास टाळाटाळ करत होत्या. वस्तुस्थितीचे मूल्यमापन करून युक्तिवादावर चर्चा केल्यानंतर जिल्हा ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष प्रेम रंजन मिश्रा आणि सदस्य रजनीश कुमार यांनी दोन्ही प्रकरणांमध्ये व्याजासह रक्कम देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
याशिवाय नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. आदेशाचे उल्लंघन केल्यास, तक्रारदार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 71 आणि 72 अंतर्गत कारवाईची विनंती करू शकतो. एक लाखाचा दंड आणि तीन वर्षांच्या कारावासाची तरतूद आहे. विम्याच्या रकमेसोबतच नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. अमित कुमारने 24 ऑगस्ट 2012 रोजी इंडिगो कार 6.5 लाख रुपयांना खरेदी केली होती. युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीकडून 23 ऑगस्ट 2013 पर्यंत विमा काढला. त्यांची कार 1 नोव्हेंबर 2012 रोजी सीडीए कॉलनी, पाटणा येथील त्यांच्या भाड्याच्या घरासमोरून चोरीला गेली होती.
Car bike insurance
शास्त्रीनगर पोलिस ठाण्यात एफआयआर सोबतच त्यांनी विमा कंपनीला माहिती दिली. मोकळ्या जागेत कार पार्क केल्याचे कारण सांगून विमा कंपनीने त्यांना पळवून लावले. कायदेशीर नोटीस देऊनही दावा निकाली निघाला नाही. शेवटी अमित आयोगाच्या आश्रयाला पोहोचला.
आयोगाला असे आढळून आले की योग्य काळजी हा दावा नाकारण्याचे एक निमित्त आहे. आयोगाने विम्याची रक्कम (551068 रुपये) 12 टक्के व्याजासह भरण्याचे निर्देश दिले. केस दाखल केल्याच्या तारखेपासून (03 सप्टेंबर, 2013) व्याज मोजले जाईल. याशिवाय मानसिक तणावाची भरपाई म्हणून 50,000 रुपये आणि कायदेशीर प्रक्रियेसाठी 20,000 रुपये द्यावे लागतील. ४५ दिवसांत पेमेंट न केल्यास अतिरिक्त १०,००० रुपये भरावे लागतील.
माहितीच्या विलंबावर विम्याच्या रकमेपैकी निम्मी रक्कम दिली जाईल दानापूर येथील शकील यांनी नॅशनल इंडिया इन्शुरन्स कंपनीकडून त्यांच्या रिक्षाचा विमा काढला होता. ड्रायव्हर सोनूने 17 जून 2015 च्या रात्री पाटण्यातील बोरिंग रोडला लागून असलेल्या रस्त्यावर ऑटो पार्क केला आणि नातेवाईकांसह वैष्णोदेवीला गेला. 7 जुलै रोजी ते परत आले असता तेथे त्यांना ऑटो सापडला नाही. काही विलंबानंतर त्याने शकीलला माहिती दिली. 10 जुलै रोजी चोरीचा एफ आय आर दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर विमा कंपनीला कळवण्यात आले.
शकीलने फेऱ्या मारल्या, पण माहिती देण्यास उशीर होत असल्याचे कारण देत विमा कंपनीने 5 एप्रिल 2016 रोजी पैसे देण्यास नकार दिला. थकलेल्या आणि पराभूत झालेल्या शकीलने आयोग गाठला. वस्तुस्थिती आणि युक्तिवादाचे विश्लेषण केल्यानंतर आयोगाने पोलिसांना तीन दिवस उशिरा आणि विमा कंपनीला सात दिवस उशिराने माहिती दिल्याचे आढळून आले.
विम्याच्या अटी अंशतः पूर्ण झाल्या नाहीत. ओरिएंटल इन्शुरन्स विरुद्ध ब्रह्मानंद जावडी मधील राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचा निर्णय असा आहे की माहितीच्या विलंबामुळे विमा रकमेच्या दाव्याच्या 50 टक्के वाढ होते. जनरल Insurance हीच रक्कम ४५ दिवसांत देण्याचे आदेश दिले होते. खटल्याच्या नोंदणीच्या तारखेपासून (12 मे 2023) सहा टक्के व्याज देखील जोडले जाईल. पैसे भरण्यास उशीर झाल्यास 5 हजार रुपये दंड भरावा लागणार आहे.