हे 4 मोठे निर्णय घेतले शकतात, कोणते ते पहा.gst council

gst council :- नमस्कार मित्रानो आज आपण gst council वर घेतल्या जाऊ शकणाऱ्या 4 महत्वाच्या निर्णयावर माहिती घेणार आहोत. जीएसटी कौन्सिलची पुढील बैठक ९ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. या बैठकीत इलेक्ट्रिक वाहने, शैक्षणिक संस्था, टेक कंपन्या आणि एअरलाइन्स या चार क्षेत्रांवर महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात.gst council

सूत्रांच्या हवाल्याने मिळालेल्या वृत्तानुसार :
काही प्रकरणांमध्ये परिषद शैक्षणिक संस्था आणि विद्यापीठे, भारतात कार्यरत विदेशी विमान कंपन्या आणि टेक कंपन्यांशी संबंधित कर समस्यांवर सवलत ही जाहीर करू शकतो.

1)टेक कंपन्या आणि इन्फोसिसला दिलासा.

CNBC TV 18 कडून मिळालेल्या विशेष माहितीनुसार, परिषद इन्फोसिसला दिलासा देण्यासाठी तरतूद करण्याचा विचार करू शकते. यासोबतच, जीएसटी परिषद Amazon, Google आणि Meta सारख्या डेटा होस्टिंग कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी तरतुदींवर विचार करू शकते. याशिवाय, कौन्सिल सॉफ्टवेअर, क्लाउड कॉम्प्युटिंग आणि डेटा होस्टिंगशी संबंधित समस्यांवर स्पष्टीकरण देऊ शकते.gst council

2) एअरलाइन्ससाठी काय घोषणा असू शकतात?

सूत्रांकडून मिळालेल्या विशेष माहितीनुसार, ही परिषद भारतातील शाखा कार्यालयांतून कार्यरत असलेल्या परदेशी विमान कंपन्यांनाही दिलासा देण्याची घोषणा करू शकते. विशेष परिस्थितीत, परिषद परदेशात असलेल्या मुख्य कार्यालयातून सेवा आयातीवर एअरलाइन्सना दिलासा देण्याची शिफारस करू शकते.gst council

यासोबतच फिटमेंट समिती मागील मागणीवर शिफारशीही देऊ शकते. थोडक्यात म्हणजे DGGI ने 10 परदेशी विमान कंपन्यांकडून परदेशातील मुख्य कार्यालयांकडून मिळणाऱ्या सेवांवर 18 टक्के GST वर एकूण 10,500 कोटी रुपयांची देय रक्कम भरण्याची मागणी केली आहे.gst council

3)शैक्षणिक संस्थांना दिलासा

सूत्रांकडून मिळालेल्या विशेष* वृत्तानुसार, आगामी जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत आयआयटी दिल्लीसह शैक्षणिक संस्था आणि विद्यापीठांसाठी दिलासा जाहीर केला जाऊ शकतो. कौन्सिलची नामांकित फिटमेंट कमिटी जीएसटीमधून संशोधनासाठी मिळालेले अनुदान किंवा देणगी सूट देऊ शकते.gst council

यासह, समिती अधिसूचित प्राप्तिकर कायदा आणि सरकारी संस्थांकडून मिळालेल्या अनुदानावर स्पष्टीकरण देखील सादर करू शकते. DGGI ने अलीकडेच IIT दिल्लीसह 7 शैक्षणिक संस्था आणि विद्यापीठांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे आणि 220 कोटी रुपयांच्या न भरलेल्या कराची मागणी केली आहे.gst council

4)ईव्ही (electric car) क्षेत्रासाठी संभाव्य निराशा.

तथापि, जीएसटी परिषदेच्या आगामी बैठकीत इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र निराश होऊ शकते. सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनवरील चार्जिंग सेवेला जीएसटीमधून सूट देण्याची मागणी फेटाळली जाऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. यासोबतच इलेक्ट्रिक वाहनांच्या काही घटकांवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्याची मागणी उद्योगांकडून केली जात आहे. मात्र, ही मागणीही फेटाळली जाऊ शकते.gst council