Close Visit Mhshetkari

UPS नंतर, सरकार कर्मचाऱ्यांची किमान पेन्शन 7500 रुपये करणार का? जाणुन घ्या काय म्हणाले अर्थमंत्री.pension News today

Pension news today .

केंद्र सरकारने युनिफाइड पेन्शन योजनेला मान्यता दिली, ज्यामुळे खाजगी क्षेत्रातील पेन्शनधारकांची किमान पेन्शन ₹ 7500 पर्यंत वाढवण्याची मागणी जोर धरू लागली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याबाबत आश्वासन दिले आहे.

भारतातील पेन्शन प्राप्तकर्त्यांची आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने अलीकडेच एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. युनिफाइड पेन्शन स्कीम (यूपीएस) मंजूर करून, सरकारने सूचित केले आहे की ते पेन्शनधारकांची स्थिती सुधारण्यासाठी जागरूक आहे. या कृतीसह, खाजगी क्षेत्रातून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी किमान निवृत्ती वेतन दरमहा ₹7500 पर्यंत वाढवण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे.अशी मागणी कर्मचारी पेन्शनधारकांच्या संघटनांकडून अनेक दिवसांपासून होत होती.

अर्थमंत्र्यांचा पुढाकार pension news today 

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासोबत नुकत्याच झालेल्या बैठकींमध्ये पेन्शनधारक संघटनांनी किमान पेन्शन ₹7500 पर्यंत वाढवण्याची मागणी केली होती. ज्यात अर्थमंत्र्यांनी आश्वासन दिले की सरकार त्यांच्या मागण्यांबाबत संवेदनशील आहे आणि पेन्शन धारकांच्या हितासाठी सकारात्मक पावले उचलेल.ईपीएफओने मांडलेल्या प्रस्तावांवर गांभीर्याने विचार करण्याबाबतही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समितीचे योगदान

सुमारे 78 लाख सेवानिवृत्त पेन्शनधारक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील 7.5 कोटी कार्यरत कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेल्या EPS-95 राष्ट्रीय कृती समितीने (NAC) अर्थमंत्र्यांशी सक्रिय संवाद साधला आहे. ही समिती सध्या सरासरी मासिक पेन्शन ₹1450 ते ₹7500 पर्यंत वाढवण्याच्या मागणीवर ठाम आहे, ज्याचा निषेधही व्यक्त करण्यात आला आहे.

पेन्शन धारकांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा

या विषयावरील समितीच्या म्हणण्यानुसार, अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या मागण्या ऐकून घेताना, पेन्शन धारकांना आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याची ग्वाही दिली. याशिवाय केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनीही या प्रकरणात सक्रिय भूमिका बजावली असून, आवश्यक ती पावले उचलण्याचे आश्वासन त्यांनी प्रतिनिधींना दिले आहे.

वैद्यकीय सुविधांची मागणी अशी मागणीही समितीने केली आहे सदस्यांना आणि त्यांच्या जीवन साथीदारांना वैद्यकीय सुविधा देखील पुरविल्या पाहिजेत, जेणेकरून त्यांचे जीवनमान सुधारता येईल. अशा प्रकारे, सरकार निवृत्तीवेतन धारकांच्या केवळ आर्थिक गरजाच नव्हे तर त्यांच्या आरोग्याच्या समस्या देखील पूर्ण करण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न करत आहे.

Written by :Anuj jadhav Date: 02/09/24

Credit to – epfoprovidentfund.in

 

Leave a Comment